नई दिल्ली : मोदी सरकार ने इस बजट में युवाओं के लिए कई योजनाएं पेश की हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले पांच साल में करीब 4 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराना है. जहां एक तरफ बजट में बेरोजगारों को इंटर्नशिप के माध्यम से कंपनियों से जोड़ने की योजना है, वहीं दूसरी तरफ पहली नौकरी पाने वालों के लिए भी कई सारी पेशकश की गई है. यही नहीं अगले पांच साल में लाखों युवाओं को ट्रेनिंग देने की भी योजना है. मोदी सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेंड किया जाएगा. सरकार की योजना लगभग 20 लाख युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने की है. इसके अलावा रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव भी देगी. सरकार इंसेंटिव की 3 स्कीम लाएगी. इतना ही नहीं वर्किंग लोगों के लिए कंपनियों के साथ मिलकर हॉस्टल बनाए जाएंगे. बता दें कि इससे पहले सोमवार को पेश हुए इकोनॉमी सर्वे में वित्त मंत्री ने बताया था कि देश के 51.25 युवा ही रोजगार के लिए स्किल्ड हैं जबकि 48.75% युवा रोजगार के लिए फिट नहीं है यानि हर दूसरा युवा नौकरी की जरूरत के हिसाब से स्किल्ड नहीं है. सर्वे के आने के बाद अब सरकार ने बजट में 20 लाख युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग का प्रावधान किया है.
एक करोड़ को इंटर्नशिप
मोदी सरकार के बजट में युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना भी लांच की गई है, जिसके तहत सरकार का लक्ष्य एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप योजना से जोड़ने का है. इंटर्नशिप के दौरान इन युवाओं को 5000 रुपये तक का मानदेय तो मिलेगा ही, साथ ही 6000 रुपये की एकमुश्त राशि भी मिलेगी. इन युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाएगी. जिसके बाद उन्हें आसानी से रोजगार भी उपलब्ध हो सके.
10 लाख रुपये तक का लोन
जो बेरोजगार युवा हायर एजुकेशन करना चाहते हैं. उनके लिए भी सरकार ने इस बजट में खास प्रबंध किया है. ऐसे युवाओं के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराएगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना के तहत हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक लोन के सहायता की घोषणा की. इसके अलावा महिलाओं के लिए स्पेशल स्किल प्रोग्राम की भी व्यवस्था की जाएगी.
पहली बार नौकरी पर मिलेगा ये फायदा
अगर कोई बेरोजगार पहली नौकरी पाता है, तो उसे एक महीने का वेतन मिलेगा. बजट में बताया गया है कि एक लाख रुपये से कम की नौकरी पाने वाले को डीबीटी के माध्यम से तीन किस्तों में पैसा दिया जाएगा. पहली बार ईपीएफओ में रजिस्टर करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये तक दिए जाएंगे.
मुद्रा लोन की सीमा बढाई
अगर कोई बेरोजगार है और वह कोई रोजगार करना चाहता है, तो मोदी सरकार मुद्रा योजना के तहत उसे लोन उपलब्ध कराती है. पहले कोई भी युवा 10 लाख तक की मुद्रा लोन ले सकता था, लेकिन अब 20 लाख रुपये तक मुद्रा लोन मिल सकेगा. जिससे उन युवाओं को काफी मदद मिलेगी, जो अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं.