जीएसटी रिफंड प्रक्रिया को सुपरफास्ट बनाते हुए काउंसिल ने दावों को स्वीकार करने की समय-सीमा को 15 दिन से घटाकर मात्र 10 दिन कर दिया है।
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित GST काउंसिल की 57वीं बैठक में देश के कारोबारियों और टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए कई ऐतिहासिक और दूरगामी फैसले लिए गए हैं। काउंसिल ने टैक्स अधिकारियों के पास मौजूद गिरफ्तारी के विशेष अधिकारों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, आपराधिक मुकदमे यानी अभियोजन की सीमा (Prosecution Limit) को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सीधे 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब 5 करोड़ रुपये से कम के मामलों में अधिकारियों के पास गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होगा और न्यूनतम सजा के प्रावधान को हटाकर इसका निर्णय न्यायिक विवेक पर छोड़ दिया गया है।
व्यापारियों और छोटे दुकानदारों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सामान्य जुर्माने की राशि को 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। रिटर्न दाखिल करने में देरी या सामान्य भूल-चूक पर अब केवल नियमानुसार ब्याज और आनुपातिक दंड ही वसूला जाएगा, कोई अतिरिक्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि, बैठक में यूपीआई (UPI) पर एमडीआर (MDR) को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है और किसी भी वस्तु या सेवा की टैक्स दरों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।
जीएसटी रिफंड प्रक्रिया को सुपरफास्ट बनाते हुए काउंसिल ने दावों को स्वीकार करने की समय-सीमा को 15 दिन से घटाकर मात्र 10 दिन कर दिया है। यदि तय समय में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाती है, तो क्लेम स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। रिस्क वैल्यूएशन के बाद 90 प्रतिशत पात्र रिफंड ऑटोमैटिक रूप से मंजूर होंगे और आर्डर 3 कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे।
इसके अलावा, छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है तथा यह भी तय हुआ कि टैक्स दरों से जुड़े मामलों पर अब साल में एक समर्पित बैठक में ही विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ये सभी सुधार आगामी वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल, 2027 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे।