PFI पर एक्शन की तैयारी, गृह मंत्रालय जल्द लगाएगा बैन! NIA को जांच में मिले कई सबूत
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नई दिल्ली  : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कई ठिकानों पर 22 सितंबर को एक साथ छापेमारी की. इस दौरान PFI से जुड़े 106 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. छापेमारी के दौरान NIA कई सबूत मिले थे. जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय PFI पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है.

PFI के खिलाफ मिले पुख्ता सबूत
गुरुवार को देश के 15 राज्यों में छापेमारी में जांच एजेंसियों को PFI के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं. इसी को आधार बनाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही इसे बैन के दायरे में लाने की तैयारी में जुट गया है.

कार्यवाही के लिए निर्देश जारी
गौरतलब जिस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और एनआईए चीफ से मीटिंग कर रहे थे. इसमें पीएफआई के खिलाफ जुटाए गए तथ्यों की समीक्षा और आगे की कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किए गए हैं.

गृह मंत्रालय ले रहा कानूनी सलाह
सूत्रों के मुताबिक, PFI को बैन करने से पहले गृह मंत्रालय कानूनी सलाह भी ले रहा है, ताकि जब इस मामले में संबंधित पक्ष अदालत में जाए तो सरकार की तैयारी पूरी हो. ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है, क्योंकि साल 2008 में सिमी पर लगे प्रतिबंध को केंद्र सरकार को हटाना पड़ा था. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसे फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया.

NIA और ED ने अलग-अलग एंगल से की छापेमारी
जानकारी के मुताबिक, NIA और ED सालों से PFI के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी थी. गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए थे, कि PFI के खिलाफ कोई भी कड़ी को ना छोड़ा जाए. NIA की जांच आपराधिक संगठन की गैरकानूनी गतिविधियों पर केंद्रित थी, तो वहीं ED उनके वित्त के स्रोत का पता लगाने में अब पूरी तरह सफल रहा है.

60 करोड़ का संदिग्ध लेन-देन
ED से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि जांच में PFI के बैंक खातों में करीब 60 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन का पता चला है. यह जानकारी भी मिली है कि PFI को हवाला के जरिए भी रकम पहुंचाई जा रही थी. इसके लिए भारत में पैसे भेजने के लिए खाड़ी देशों में काम करने वाले मजदूरों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता था.

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