देहरादून : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरों के दौरान इस्तेमाल की गई सरकारी बसों के करोड़ों रुपये के बकाया भुगतान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की कुल 554 बसों के 2.82 करोड़ रुपये के लंबित बिल का भुगतान अब तक नहीं हो सका है, जिससे पहले से ही वित्तीय तंगी झेल रहे निगम और उसके कर्मचारियों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं।
वेतन और पेंशन संकट के बीच बकाये की मार
उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस मामले में देहरादून के जिलाधिकारी को औपचारिक पत्र भेजकर 2,82,20,891 रुपये का बकाया तुरंत जारी करने की मांग की है। संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष मुकेश नैथानी द्वारा भेजे गए पत्र में बताया गया कि निगम के कर्मचारियों को अप्रैल 2025 से नियमित वेतन नहीं मिला है, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन व अन्य देयक सितंबर 2025 से लंबित हैं। ऐसे में स्पेयर पार्ट्स, ईंधन और दैनिक संचालन खर्च निकालना भी मुश्किल साबित हो रहा है।
किन कार्यक्रमों में लगी थीं बसें?
7 मार्च 2026 (जन-जन की सरकार कार्यक्रम): लाभार्थियों को लाने-ले जाने के लिए 299 बसें लगाई गई थीं, जिसका 1,44,02,431 रुपये का बिल बकाया है।
14 अप्रैल 2026 (प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा): विभिन्न डिपो से 255 बसें उपलब्ध कराई गई थीं, जिसका 1,38,18,460 रुपये का भुगतान लंबित है।
नियमों के पेंच में फंसा भुगतान
मामला तब और उलझ गया जब देहरादून कलेक्ट्रेट के प्रोटोकॉल अनुभाग की सिफारिश के बावजूद शासन के प्रोटोकॉल विभाग ने भुगतान करने से साफ मना कर दिया। 7 जुलाई को शासन की ओर से भेजे गए जवाब में 'उत्तराखंड राज्य अतिथि नियमावली (संशोधित 2024)' का हवाला देते हुए कहा गया कि नियमों में इस तरह के बड़े पैमाने पर बस संचालन के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।
सचिव (प्रोटोकॉल) विनोद कुमार सुमन के अनुसार, नियमावली के तहत केवल वीआईपी वाहनों, ठहरने और खान-पान के खर्च का ही प्रावधान है। इस प्रशासनिक अड़चन के कारण प्रस्ताव की फाइल जिलाधिकारी कार्यालय को वापस लौटा दी गई है। फिलहाल कर्मचारी संघ ने मांग की है कि शासन स्तर पर रास्ता निकालकर बकाये का शीघ्र निस्तारण किया जाए ताकि रोडवेज कर्मचारियों को राहत मिल सके।