लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अधिकारियों को सभी कार्यालयों में नागरिक चार्टर को लागू करने और तीन दिनों से अधिक समय तक किसी भी फाइल को लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि शासकीय कार्यालयों में हर अधिकारी/कर्मचारी की समय से उपस्थिति होनी सुनिश्चित की जाए.
'लेटलतीफी नहीं की जाएगी स्वीकार'
सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा, 'शासकीय कार्यालयों में हर अधिकारी/कर्मचारी की समय से उपस्थिति होनी सुनिश्चित की जाए. लेटलतीफी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी. वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सतत औचक निरीक्षण करें. लापरवाह, लेटलतीफ अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए.'
'तीन दिनों से ज्यादा लंबित न रहें फाइलें'
सीम योगी ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा 'आमजन की शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेते हुए निस्तारण किया जाए. हर कार्यालय में सिटीजन चार्टर को प्रभावी रूप से लागू किया जाए. किसी भी कार्यालय में कोई फाइल तीन दिनों से अधिक लंबित न रहे. देरी होने पर जवाबदेही तय की जाए.
बिना मान्यता वाले कॉलेज संचालकों पर होगा एक्शन
इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिना मान्यता के कॉलेज संचालन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, ऐसी हर जानकारी अथवा शिकायत को पूरी गंभीरता से लेते हुए तत्परता से कार्रवाई की जाए.
किसान को गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले
मुख्यमंत्री ने गेहूं की सरकारी खरीद को बेहतर बनाने के लिए क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले, हर हाल में किसान को उसके गेहूं का भुगतान तय समय-सीमा के भीतर हो जाना चाहिए.
'लेटलतीफी नहीं की जाएगी स्वीकार'
सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा, 'शासकीय कार्यालयों में हर अधिकारी/कर्मचारी की समय से उपस्थिति होनी सुनिश्चित की जाए. लेटलतीफी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी. वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सतत औचक निरीक्षण करें. लापरवाह, लेटलतीफ अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए.'
'तीन दिनों से ज्यादा लंबित न रहें फाइलें'
सीम योगी ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा 'आमजन की शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेते हुए निस्तारण किया जाए. हर कार्यालय में सिटीजन चार्टर को प्रभावी रूप से लागू किया जाए. किसी भी कार्यालय में कोई फाइल तीन दिनों से अधिक लंबित न रहे. देरी होने पर जवाबदेही तय की जाए.
बिना मान्यता वाले कॉलेज संचालकों पर होगा एक्शन
इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिना मान्यता के कॉलेज संचालन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, ऐसी हर जानकारी अथवा शिकायत को पूरी गंभीरता से लेते हुए तत्परता से कार्रवाई की जाए.
किसान को गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले
मुख्यमंत्री ने गेहूं की सरकारी खरीद को बेहतर बनाने के लिए क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले, हर हाल में किसान को उसके गेहूं का भुगतान तय समय-सीमा के भीतर हो जाना चाहिए.
