नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चल रहे है बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. जिस पर सरकार ने आरोप लगाया है कि जमीयत पर मामले को गलत रंग दिया गया है. अब इस मामले पर 24 जून को सुनवाई होनी है.
बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार ने कहा है कि तोड़ा उसी को गया है, जिसका आदेश कई महीने पहले हुआ था. सरकार ने बहुत समय दिया, लेकिन नहीं माने. बुलडोजर की कार्रवाई से दंगे का कोई संबंध नहीं है. उसका मुकदमा अलग है. 16 जून को कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.
कोर्ट ने कहा था कि अवैध निर्माण हटाने में पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमा हिंद की ओर से वकील सीयू सिंह ने कहा था कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था. इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस दिया गया था लेकिन यूपी में अंतरिम आदेश के अभाव में तोड़फोड़ की गई.
उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 27 में देशभर में शहरी नियोजन अधिनियमों के अनुरूप नोटिस देने का प्रावधान है. अवैध निर्माण को हटाने के लिए कम से कम 15 दिन का समय देना होगा, 40 दिन तक कार्रवाई नहीं होने पर ही ध्वस्त किया जा सकता है. पीड़ित नगर पालिका के अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकते हैं और भी संवैधानिक उपाय हैं.
यूपी सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया था कि प्रयागराज और कानपुर में अवैध निर्माण गिराने के पहले नोटिस नहीं दिया गया. राज्य सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि सभी प्रक्रिया का पालन किया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमने जहांगीरपुरी में पहले के आदेश के बाद हलफनामा दायर किया है. किसी भी प्रभावित पक्ष ने याचिका दायर नहीं की है.
