लखनऊ : लोकभवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई. बैठक में सीएम ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई है. जिन प्रस्ताव पर लगी उसमें डेटा सेंटर नीति 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी, होमगार्ड को ट्रेनिंग के दौरान 786 रुपये भत्ता देने सहित कई अहम फैसले लिए गए.
बैठक समाप्त होने के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद और जयवीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए लागू प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी है. गौरतलब है कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के बाद अलग-अलग विभागों की समीक्षा की. इस दौरान आपको बता दें कि वर्तमान राज्य सरकार 5 जुलाई को दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे कर रही है. इस विशेष अवसर पर 4 जुलाई को राज्य स्तर पर प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी. सभी मंत्रीगण/जनप्रतिनिधि जनता के बीच होंगे.
कैबिनेट बैठक में मंजूर हुए ये अहम प्रस्ताव
- उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर नीति 2022 के तहत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन के प्रस्ताव को बजट की मंजूरी.
- विभिन निवेशकों द्वारा 15,950 करोड़ रुपये से अधिक निवेश से 4 डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना प्रस्तावित, इससे लगभग 4 हजार लोगो को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार प्राप्त होंगे.
- प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राज पार्टी के निर्माण के लिए उच्च विशिष्ट कार्यों के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी.
- उत्तरप्रदेश होमगार्ड्स के सम्बंध में प्रस्ताव पास,ड्यूटी भत्ता 786 के साथ प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा.
- स्वामित्व योजना के तहत अधिसूचित गांवों लेते हैं. ऐसे गांव के वर्तमान में निकाय क्षेत्र या नगर पालिका परिषद में आ चुके हैं उनकी आबादी के सर्वेक्षण को मंजूरी.
- वायुयान के मेंटेनेंस एंड रिपेयर के प्रस्ताव को मंजूरी.
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ वृक्षारोपण कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी.
- विधानमंडल क्षेत्रीय विकास निधि के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्तियों राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त राजनेताओं और फ्रीडम फाइटर के सम्मान में द्वारों का निर्माण कराए जाने के संबंध में शासनादेश में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी.
- प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न के लिए 3196.81 करोड़ रूपये अनुमानित व्ययभार पास
- पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन के लिए पांच वर्ष तक अतिरिक्त राज्य सहायता ( टॉप अप) अनुमन्य किए जानें के संबंध में प्रस्ताव मंजूर
