वित्त मंत्रालय के मुताबिक 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को अंतरण-पश्चात राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान के तौर पर कुल 86,201 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है। ये समूची राशि 14 राज्यों को 12 समान मासिक किस्तों में जारी की जानी है। मंत्रालय ने इसी क्रम में 14 राज्यों को यह सातवीं मासिक किस्त जारी की है।

मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर महीने की सातवीं किस्त जारी होने के साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 50,283.92 करोड़ रुपये हो गई है। दरअसल, राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को यह अनुदान संविधान के अनुच्छेद-275 के तहत (राजस्व घाटा अनुदान) जारी किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक पीडीआरडी अनुदान राशि हासिल करने वाले 14 प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए राजस्व घाटा अनुदान जारी होना है।