लखनऊ। दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का समर्थन मिला है। आज सपा के प्रांतीय मुख्यालय लखनऊ में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की जिसके बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश ने मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में आप के समर्थन का ऐलान किया।
मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश बाद दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए जो अध्यादेश मोदी सरकार लायी है उसके खिलाफ हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ है और राज्यसभा में हम इस विधेयक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के साथ रहेंगे। वही दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये अध्यादेश न केवल दिल्ली की सरकार बल्कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के खिलाफ है।
दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने वाले अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को मिला अखिलेश का साथ
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आज सपा के प्रांतीय मुख्यालय लखनऊ में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की जिसके बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश ने मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में आप के समर्थन का ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि फरवरी 2015 में जब हमारी सरकार बनी तो उसके तीन महीने बाद मई के महीने में मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। अफसरशाही पर जो नियंत्रण होता है एक चुनी हुई सरकार का वो मोदी सरकार के नोटिफिकेशन के बाद खत्म हो गया जिसके खिलाफ हमने लंबी लड़ाई लड़ी जिसके बाद अभी 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये फैसला दिया कि सारी शक्तियाँ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिये। उन्होंने अपने आदेश स्पष्ट तौर पर ये कहा कि ये नोटिफिकेशन संविधान के खिलाफ है।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को अपना इंसाफ पाने में आठ साल लगे पर मोदी जी ने उसे 8 दिन में पलट दिया। 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए 19 मई को केंद्र सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी कर दिया। 19 मई को ये अध्यादेश इसलिए लाया गया क्यूंकि 19 मई से सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्मकालीन अवकाश पर चला गया था। उन्होंने कहा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी इस अध्यादेश के खिलाफ जायेंगे।
उन्होंने कहा कि ये अध्यादेश जब संसद में आयेगा तो लोकसभा मे तो बीजेपी बहुमत में है पर राज्यसभा में हम इस अध्यादेश को रोक सकते है क्योंकि राज्यसभा में 238 सदस्यों में सिर्फ 93 ही भजपाल के है बाकी अन्य दलों के सांसद है तो अगर सारी गैर भाजपा पार्टी मिल जाये तो राज्यसभा में इस अध्यादेश को हराया जा सकता है और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो ये 2024 का सेमीफाइनल होगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नही बन पाता है तो पूरे देश मे ये स्पष्ट संदेश चला जायेगा कि मोदी सरकार दोबारा केंद्र में नही आ रही है। अखिलेश ने हमे विश्वास दिलाया है कि राज्यसभा में सपा इस बिल का विरोध करेगी।
