केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान की सातवीं मासिक किस्त जारी कर दी है। राज्यों को यह किस्त वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने गुरुवार को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जारी की है।