लखनऊ : हाथरस में युवती के साथ बलात्कार के बाद हत्या मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी करते हुए युवी सरकार से संबंधित जिलाधिकारी को अभी तक न हटाए जाने के बारे में सवाल किया. अदालत ने सीबीआई से कहा है कि वह 25 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई पर अदालत को यह बताए कि वह प्रकरण की जांच पूरी करने में कितना समय अभी लेगी.
बता दें कि न्यायमूर्ति पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति राजन रॉय के पीठ ने गत दो नवंबर को मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे बृहस्पतिवार को अदालत की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया.
इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार के वकील एस. वी. राजू से पूछा कि मामले की जांच जारी है, ऐसे में क्या हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार को उनके पद पर बनाए रखना सही और तर्कसंगत है. पीठ ने राजू से पूछा कि क्या यह बेहतर नहीं होता कि मामले की जांच लंबित होने के दौरान जिलाधिकारी को कहीं और तैनात कर दिया जाता, ताकि मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होने में कोई संदेह बाकी न रहे. इस पर राज्य सरकार के वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह सरकार को अदालत की इस चिंता से अवगत कराएंगे और मामले की अगली सुनवाई पर इस बारे में लिए गए निर्णय की जानकारी देंगे.
गौरतलब है कि पिछली 14 सितंबर को हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में 19 वर्षीय एक दलित युवती से अगड़ी जाति के चार युवकों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया था. बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस अधीक्षक समेत कई पुलिस अफसरों को निलंबित किया गया था.