नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनल) के पुनर्रुद्धार से जुड़े 1.64 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क (बीबीएनएल) और बीएसएनल के विलय को भी मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को टेलीकॉम मंत्रालय के इन दोनों प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
केन्द्रीय संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि दूरसंचार एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में इस क्षेत्र में एक सार्वजनिक क्षेत्र के निगम (पीएसयू) का राष्ट्रीय सुरक्षा और बाजार स्थिरता के दृष्टिकोण से मजबूत होना बेहद जरूरी है। एक पीएसयू के तौर पर बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और आपदा राहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि 2019 के पहले पुनर्रुद्धार पैकेज से बीएसएनल में कार्य स्थिरता आई थी और उसने लाभ दिखाना शुरू किया था।
उन्होंने कहा कि नए आर्थिक पैकेज के तीन अंग है। पहला कि इससे बीएसएनएल की संचार सेवाओं को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरा इससे बीएसएनएल की बैलेंस शीट और अधिक मजबूत किया जाएगा और तीसरा इसके तहत ब्राड बैंड फाइबर सेवाओं को विस्तार दिया जाएगा।
बीएसएनएल सेवाओं का उन्नयन - बीएसएनएल सेवाओं का उन्नयन के तहत मौजूदा सेवाओं में सुधार और 4जी सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को इक्विटी निवेश द्वारा 44,993 करोड़ की लागत से 900/1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। इस स्पेक्ट्रम के द्वारा बीएसएनएल बाजार में प्रतिस्पर्धा करने और ग्रामीण क्षेत्रों सहित अपने विशाल नेटवर्क का उपयोग करके हाई स्पीड डेटा प्रदान करने में सक्षम होगा।