तेल अवीव : इजरायल में विवादित न्यायिक सुधार योजना स्थगित किए जाने के देश में तनाव अब कम हो गया है. इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब विपक्षी पार्टियां ने बातचीत के लिए मंगलवार से दलों का गठन शुरू कर दिया है. गौरतलब है कि नेतन्याहू की न्यायिक सुधार योजना का देश में अभूतपूर्व तरीके से विरोध हो रहा था और लोगों के सड़कों पर उतरने के कारण गृह युद्ध की स्थिति बनने लगी थी.

बता दें कि देश में न्यायिक सुधार की योजना के खिलाफ पिछले तीन महीनों से हो रहा प्रदर्शन इस सप्ताह बहुत तेज हो गया, इजराइल के मुख्य ट्रेड यूनियन ने आम हड़ताल की घोषणा कर दी जिसके कारण अफरा-तफरी का माहौल बन गया और देश के ज्यादातर हिस्से बंदी की चपेट में आ गए, यहां तक कि अर्थव्यवस्था के ठप होने का खतरा मंडराने लगा था.

नेतन्याहू ने सोमवार की रात अपने भाषण में स्वीकार किया कि देश में विभाजन की बातें उड़ रही हैं और इस कानून को लाने में एक महीने की देरी करने की घोषणा की. हालांकि, उसके कुछ ही घंटों के भीतर विश्लेषकों ने कहा कि शनिवार की रात रक्षा मंत्री को पद से बर्खास्त किए जाने के बाद से हंगामा बढ़ा है और नेतन्याहू की लोकप्रियता उनकी अपनी लिकुड पार्टी में भी कम हो गई है.

यरूशलम में संसद भवन के सामने हजारों लोगों के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वह गृहयुद्ध से बचना चाहते हैं और विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ समझौता करेंगे. नेतन्याहू ने विधेयक को लागू करने की प्रक्रिया स्थगित करते हुए कहा, जब बातचीत के जरिए गृह युद्ध से बचने का अवसर है, तो मैं प्रधानमंत्री होने के नाते बातचीत के लिए समय निकाल रहा हूं.

उनकी घोषणा से महीनों से जारी तनाव और अशांति की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है लेकिन इससे उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, जो इजरायल की जनता का ध्रुवीकरण कर रही हैं। नेतन्याहू इजरायल के इतिहास की सबसे घोर दक्षिणपंथी सरकार चला रहे हैं और उनके सहयोगियों ने इस कानून को लागू करने का संकल्प लिया है.