कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, 20 लाख नौकरी, किसानों का 10 दिन में पूरा कर्ज होगा माफ
चुनावी घोषणा पत्र जारी करती प्रियंका गांधी और अर्चना मिश्रा


लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार  (9 फरवरी) को अपना तीसरा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है. कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणापत्र 'उन्नति विधान' में हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. कहा जा रहा है कि इस घोषणापत्र को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और पीएल पुनिया के द्वारा जनता के बीच जाकर तैयार किया है.

यूपी में बनने जा रही कांग्रेस सरकार : लल्लू


इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, "हमें पूरा भरोसा है कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है. पिछले दिनों, सबसे पहले हमने महिलाओं के लिए प्रतिज्ञा जारी की, फिर युवाओं के लिए प्रतिज्ञा जारी की. आज हम समस्त प्रदेश के लिए आपके सामने नई प्रतिज्ञाएं लाए हैं."

कांग्रेस के घोषणा पत्र की मुख्य बातें


  1. - सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा."

  2. - धान और गेहूं 2500 रुपये प्रति क्विंटल और गन्ना 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा."

  3. - बिजली का बिल आधा किया जाएगा और कोरोना काल का बकाया माफ किया जाएगा."

  4. - कोई भी बीमारी होने पर सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये तक इलाज मुफ्त मिलेगा."

  5. - जिन-जिन को आवारा पशुओं के नुक्सान को झेलना पड़ा है, उन्हें 3000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा."

  6. - कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी."

  7. - पुलिस, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित सार्वजनिक क्षेत्र में 12 लाख का भारी-भरकम बैकलॉग भरा जाएगा. इसके अलावा आठ लाख और नौकरियां दी जाएंगी."

  8. - हम छोटे उद्यमों को क्लस्टर घोषित करेंगे और उन्हें सरकार की ओर से मदद पहुंचाई जाएगी."

  9. - स्कूल रसोइयों का वेतन बढ़ाकर 5000 किया जाएगा. कोरोना में जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं को 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा."

  10. - एडहॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को अनुभव और नियमों के आधार पर नियमित किया जाएगा."

  11. - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी."

  12. - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा. कोल समुदाय को आदिवासी जनजाति का दर्जा दिया जाएगा."

  13. - पत्रकारों के विरुद्ध दायर मुकदमे खत्म किए जाएंगे और जो गैरकानूनी रूप से जेल में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाएगा."

  14. - शिल्पकारों, बुनकरों, किसानों और पूर्व सैनिकों जैसे समूहों के लिए विधान परिषद में पांच अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी."


प्रियंका ने कहा, "हमने जितने भी घोषणा पत्र जारी किए हैं, उसमें दर्ज बातें आम जनता के सुझाव हैं. प्रदेश के लोगों से चर्चा करके ही ये सारे सुझाव आए हैं. हमने अपने घोषणा पत्र में यह दर्ज किया है कि हम प्रदेश का विकास कैसे करेंगे."

इससे पहले मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी (एसपी) ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था.

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