नई दिल्ली : कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के साथ जुड़े मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर कहा कि इस सरकार पर मनरेगा मजदूरों का 6157 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है। ग्रामीण मजदूरों के लिए वरदान रही मनरेगा योजना को मोदी सरकार ने गरीबों को प्रताड़ित करने का हथियार बना दिया है।
कांग्रेस ने कहा कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से ही लाखों मनरेगा मजदूरों की हालत खस्ता हो गई है। उनके परिवार को दो वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं हो पा रही है। मजदूरों को एक साल में 100 दिन की जगह बमुश्किल केवल 48 दिन का ही रोजगार मिल पाता है। कांग्रेस ने कहा कि मनरेगा उनकी सरकार की उन शानदार योजनाओं में से एक है, जिसे देश की गरीब ग्रामीण जनता को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाया गया था।
केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से कांग्रेस की योजनाओं को बदनाम करने का नाकाम प्रयास किया गया। कुछ योजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया तो कुछ का सरकार ने अपनी सुविधा के मुताबिक नाम बदल दिया। कांग्रेस ने कहा कि देश में कोरोना लॉकडॉउन लगने के बाद गांवों में यही मनरेगा गरीबों और मजदूरों के लिए पेट भरने का एकमात्र जरिया रहा।
