नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को पांच राज्यों में आठ जिलाधिकारियों और 12 पुलिस अधीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया. आयोग ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोग द्वारा की गई नियमित समीक्षा के तहत यह फैसला किया गया.
स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को तत्काल अपने कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार सौंपने के लिए कहा गया है. आयोग ने साथ ही कहा कि जिन अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है, उन्हें लोकसभा चुनावों के पूरा होने तक कोई चुनाव ड्यूटी नहीं दी जाएगी.
संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के नामों का एक पैनल आयोग को भेजें और स्थानांतरित किए गए अधिकारियों के स्थान पर ‘शॉर्टलिस्ट’ किए गए लोगों को नियुक्त किया जाएगा.
इस बीच, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को कई राज्यों में प्रशासनिक, सुरक्षा और व्यय निगरानी के मकसद से विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की. आयोग ने कहा कि ये विशेष पर्यवेक्षक शानदार काम की पृष्ठभूमि वाले पूर्व नौकरशाह हैं तथा इनसे कहा गया है कि ये धनबल, बाहुबल और गलत सूचना के चलते पैदा होने वाली चुनौतियों की पृष्ठभूमि में चुनावी प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी करें.
निर्वाचन आयोग का कहना है कि विशेष पर्यवेक्षकों (सामान्य और पुलिस) को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में तैनात किया गया है जहां की आबादी सात करोड़ से अधिक है. इनकी तैनाती आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी की गई जहां लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होना है.
उसने कहा कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में विशेष व्यय पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं. सामान्य, व्यय और पुलिस पर्यवेक्षकों के अलावा निर्वाचन आयोग चुनावी राज्यों में विशेष पर्यवेक्षकों को तैनात कर रहा है. आयोग ने कहा कि विशेष पर्यवेक्षक राज्य मुख्यालय में तैनात रहेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जो अधिक संवेदनशील हैं और जहां आवश्यक समन्वय की आवश्यकता है.
