बैंक का लाइसेंस रद्द करने के कारणों को सूचीबद्ध करते हुए, आरबीआई ने कहा:

आगे उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि आज ऐसे लोग हैं जो विप्रो के लिए काम कर रहे हैं और हमारे एक प्रतियोगी के लिए सीधे काम कर रहे हैं और हमने वास्तव में पिछले कुछ महीनों में 300 लोगों की खोज की है जो वास्तव में ऐसा कर रहे हैं।

अप्रैल 2016 में UPI के लॉंच होने पश्चात् इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसके लेनदेन से लगाया जा सकता है। वर्ल्डलाइन रिपोर्ट केअनुसार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस द्वारा सक्षम लेनदेन ने न केवल जून में लगातार दूसरे महीने 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक कालेनदेन किया, बल्कि 2022 की पहली तिमाही में, यूपीआई ने 14.55 बिलियन से अधिक और 26.19 ट्रिलियन रुपये का लेन-देन किया है।

इस मामले में जानकार लोगों ने कहा कि क्यूबा के एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें उसके केंद्रीय बैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, ने पिछले महीने भारत सरकार के अधिकारियों और बैंकों से मुलाकात की और द्विपक्षीय व्यापार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के भुगतान तंत्र का उपयोग करके सेटलमेंट पर चर्चा की।

यह आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज का सार्वजनिक होने का दूसरा प्रयास है। फरवरी में, कंपनी ने बाजार नियामक सेबी के साथ अपने प्रस्तावित आईपीओ के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दायर किया था।

नई राष्ट्रीय लजिस्टिक नीति को लाने के क्रम में सरकार ने पिछले 8 महीनो में बहुत सारे आयामों को टटोला है।भारत सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, आँध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश समेत 14 अन्य राज्यों को भी अपनेराज्य से सम्बंधित राज्य लजिस्टिक नीति बनाने को कहा था।

कॉरपोरेट्स से अपने बोर्ड में अधिक महिलाएं रखने का आग्रह करते हुए, उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर यह साबित हो गया है कि जिन कंपनियों के बोर्ड में अधिक महिला लीडर्स होती हैं, वह अधिक लाभदायक और अधिक समावेशी हैं।

इस ट्रैन्स्फ़र्मेशन प्लान के अंतर्गत एयर इंडिया अगले पांच वर्षों में अपनी बाजार हिस्सेदारी को कम से कम 30 प्रतिशत तक तो बढ़ाएगीही और तो साथ ही अंतरराष्ट्रीय मार्गों को भी बढ़ाएगी। एयर इंडिया की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एआई के सीईओ कैंपबेल विल्सन वरिष्ठ प्रबंधन सदस्यों के साथ इस ट्रैन्स्फ़र्मेशन को आगे बढ़ाएंगे।

वस्तुतः भारत सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण को लेकर काफ़ी सजग हो गया है, आने वाला भविष्य डिजिटलअर्थव्यस्था का होगा, जिससे भारत के अंदर लैप्टॉप,रेडियो, मोबाइल इत्यादि समेत उपकरणो की माँग बढ़ जाएगी।

यहाँ पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत ने हाल ही में अब तक की सबसे अधिक तिमाही आर्थिक वृद्धि दर्ज की है।वित्तीय वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून) की पहली तिमाही में भारत ने रिकॉर्ड बनाते हुए 13.5% की विकास रफ़्तार को छुआ है।

अर्थव्यवस्था के र्मोचे पर सरकार को राहत देने वाली खबर है। देश के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) में जून 2022 के दौरान 12.3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक साल पहले जून, 2021 के दौरान आईआईपी में 13.8 फीसदी की वृद्धि हुई थी।

नई दिल्ली : 15 अक्टूबर —कोरोना महामारी का असर समूचे विश्व पर पड़ा है और सभी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है . भारत पर भी इसका असर हुआ है .लेकिन अब हमारे देश में अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है .निर्यात में बढोत्तरी को इसमे शुभसंकेत मन जाता है और भारत का निर्यात संतोषजनक रूप से बढ़ रहा है .

इकनोमिक फ्रीडम रैंकिंग्स के हिसाब से ये राज्य है देश के सबसे अमीर राज्य जिनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में।

इस कोरोनाकाल में अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। इसका असर पूरे देश के साथ ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है।

कोरोना महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी’ (सीएमआईई) की ओर से जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया

कोरोना का कहर झेल रहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तगड़ी चोट पड़ी है. अप्रैल से जून की तिमाही में अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 33 फीसदी की भारी गिरावट आई है.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार कोरोना वायरस के संकट के समय लोगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र की इकाइयों को नकद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है।

भारत में इस वक्त कई प्रकार के संकट मंडरा रहे हैं पहले कोरोनावायरस जैसी भयानक महामारी जो कि अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है उसके बाद वह तूफान जिसने बंगाल को हिला कर रख दिया

कल मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था. जिस पर आज वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्‍तार से जानकारी दी.

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ी, मिलीं और भी कई सौगातें

पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की साथ ही उन्होंने लॉकडाउन 4.0 का भी ऐलान कर दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश में कोरोना संकट के बीच पांचवी बार देश को संबोधित किया.

आज शाम 8 रुट्स पर चलेंगी स्पेशल ट्रेन, अबतक 54 हजार को मिला रिजर्वेशन

अर्थव्यवस्था को लेकर पैदा होने वाली चुनौतियों पर रघुराम राजन ने कहा कि हमें जल्द से जल्द अर्थव्यवस्था को खोलने की ओर कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे पास दूसरे देशों की तरह अच्छी व्यवस्था नहीं है.

रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में की सबसे बड़ी कटौती

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को एक बहुत बड़ी समस्या बताया और साथ ही सरकार पर निशाना साधा है।

भारत की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को भी बड़ा झटका लगा है।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा ख़राब है कि उसे अब चीन का कर्ज चुकाने के लिए तरह-तरह की तरकीबें सोच रहा है.

भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है।

सुब्रमण्यम के इस बयान के बाद बवाल ही बवाल है और विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाकर सरकार हमलावर हैं.

प्रियंका ने गुरुवार को ट्वीट किया, अर्थव्यवस्था पर भाजपा सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था .

इतना ही नहीं शिरडी में विदेश से भी जमकर चढ़ावा है।

निर्मला सीतारमण ने बताया की दुनियाभर के निवेशकों लिये भारत सरकार निरंतर काम कर रही है.

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार (आज) एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमे उन्होंने बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में सुस्ती को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

अर्थव्‍यवस्‍था में सुस्‍ती के दौर के बीच सरकार के लिए सोमवार को राहत भरी खबर आई है।

एक साल पहले इसी तिमाही में जीडीपी की दर 8 फीसदी थी

उल्लेखनीय है कि कश्मीर मामले में अनुछेद 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ट्रम्प की पहली मुलाकात होगी।

अर्थव्‍यवस्‍था के मोर्चे पर भले ही अच्छी खबर सामने न आई हो लेकिन जीएसटी कलेक्‍शन के मोर्चे पर सरकार को थोड़ी राहत जरूर मिली है।

भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍थाओं में से एक है।

विश्वबैंक की यह रिपोर्ट ऐसे समय आयी है जब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के आंकड़े सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

नई दिल्ली। भारत इस साल ब्रिटेन को पछाड़ते हुए दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आईएचएस मार्किट की सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।