इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3(2) के तहत विवाह के समय दूल्हा या दुल्हन को मिले उपहारों की सूची बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया है. कोर्ट ने कहा है कि इन उपहारों की एक लिस्‍ट जरूर बनाई जानी चाहिए और इस पर बाकायदा दूल्‍हा और दुल्‍हन के हस्‍ताक्षर भी होने चाहिए.

बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को केंद्र में सत्ता में आने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य के लिए काम करने और मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का वादा किया.

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए यह अपील दायर की है.