लखनऊ:-उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शुरू से ही बिज़नेस फ़्रेंड्ली नीतियों का निर्माण करती रही है, ऐसा ही कुछ उसने इस बार भी किया है| उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की इस निति की वजह से प्रदेश के भीतर अब निवेश के जरिए छोटे शहरों में भी अत्याधुनिक टाउनशिप विकसित किए जा सकेंगे| इसके लिए योजना को मंज़ूरी दे दी गयी है अब  न्यूनतम 12.5 एकड़ भूमि पर भी टाउनशिप विकसित करने के लिए राज्य सरकार विकासकर्ताओं को तमाम सहूलियतें देगी।

इसी क्रम में टाउनशिप के लिए जमीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट भी प्राप्त कर सकेंगे । साथ ही साथ ग्राम समाज व एससी-एसटी की भूमि के लिए शासन से इतर मंडलायुक्त के स्तर से ही मंजूरी देने की व्यवस्था होगी ।ऐसे में जहां तेजी से टाउनशिप विकसित तो होगी ही साथ ही वहीं मध्यम व निम्न वर्गों के परिवार भी वाजिब दाम पर सभी सुविधाओं वाला फ्लैट ख़रीदने का सापना पूरा हो सकेगा ।

 इसी बाबत में योगी सरकार न्यू टाउनशिप योजना को लागू करने के पूरे मूड में दिखलाई पड़ रही है, दरअसल, पहले हाइटेक और फिर इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अनुरूप ही राज्य में निजी निवेश के जरिये आधुनिक टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं। वर्ष 2005 में पहले-पहल लागू इन नीतियों से उम्मीद के मुताबिक निजी निवेश के जरिये राज्य में टाउनशिप विकसित करने के लिए विकासकर्ताओं ने कुछ ख़ासदिलचस्पी नहीं दिखाई थी।