काठमांडू : नेपाल सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है । दरअसल नेपाली युवकों से शादी करने वाली विदेशी महिलाओं को उनके देश की नागरिकता 7 साल बाद देने का ऐलान किया है । नेपाल की नागरिकता के ऐसे ही कई प्रावधानों वाला देश का पहला नागरिकता संशोधन विधेयक नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने पारित कर दिया है।

नेपाल की प्रतिनिधि सभा में गृह मंत्री बालकृष्ण खांड ने नेपाल का पहला नागरिकता संशोधन विधेयक, 2022 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक नेपाल नागरिकता अधिनियम, 2006 में संशोधन के साथ संविधान की मंशा के अनुरूप नागरिकता मुहैया कराने के प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है।

गृहमंत्री ने कहा कि देश में हजारों लोगों को नेपाली माता-पिता की संतान होने के बावजूद नागरिकता प्रमाणपत्र नहीं मिले है। नागरिकता प्रमाणपत्र न मिलने से वे शिक्षा और अन्य सुविधाओं से भी वंचित हो रहे हैं। उन्होंने प्रतिनिधि सभा से इस नए विधेयक का समर्थन करने और नए कानून बनाकर उन्हें लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की।