नई दिल्ली : शराब घोटाले में नाम आने के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक के बाद एक नई मुसीबतों में फंसते जा रहे हैं। ताजा मामले में गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया पर बड़े नेताओं की जासूसी कराने के मामले में मुदकमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। शराब घोटाले के बाद अब जासूसी मामले में सिसोदिया की मुसीबतें बढ़ सकती है।

बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से गठित फीडबैक यूनिट की स्थापना व यूनिट के जरिए राजनीतिक जासूसी व अन्य बेजा इस्तेमाल की शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत अन्य के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति मांगी थी।

उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने गत महीने ही इसकी मंजूरी दे दी और आगे की स्वीकृति के लिए फाइल गृह मंत्रालय को भेजी थी। अब गृह मंत्रालय ने भी सीबीआई को मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी है।

दरअसल, दिल्ली सरकार ने फरवरी 2016 में फीडबैक यूनिट का गठन किया था। तब इसमें 20 अधिकारियों के साथ काम करना शुरू किया था। आरोप है कि फीडबैक यूनिट में फरवरी से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की। फीडबैक यूनिट में सिर्फ भाजपा नेताओं की ही नहीं बल्कि आप से जुड़े नेताओं पर भी नजर रखी।

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के अलावा पूर्व विजिलेंस डायरेक्टर आरके सिन्हा, दिल्ली सरकार के फीडबैक यूनिट के अधिकारी प्रदीप कुमार पुंज और सतीश व मुख्यमंत्री के सलाहकार गोपाल मोहन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगी थी, जिस पर आगे की कार्रवाई के लिए मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है।