मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के तहत निर्धारित समय सीमा को एक सप्ताह करने के निर्देश दिए हैं। पहले यह समय सीमा 15 से 45 दिन थी। ई डिस्ट्रिक सेवाओं के तहत आय व जाति तथा निवास प्रमाण पत्र सहित 32 प्रकार के कामों से संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक के दौरान दिए हैं। सभी जिलाधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के तहत आए आवेदनों के लंबित मामलों को लेकर कर्मचारियों व अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही सेवा देने में देरी करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश भी दिए हैं। जाति प्रमाण के 2,19,556 आवेदन हैं लंबित ई डिस्ट्रिक्ट के तहत जनवरी से 20 सितंबर तक 61,32,976 जाति प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए हैं। 59,13,420 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है। 2,19,556 आवेदन लंबित हैं। निवास प्रमाण पत्र के 76,45,970 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें से 73,70,019 आवेदन निस्तारित किए जा चुके हैं। 2,68,951 आवेदन लंबित हैं।

आय प्रमाण पत्र के 77,62,086 आवेदनों में से 74,31,669 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है। 3,30,417 आवेदन लंबित हैं। हैसियत प्रमाण पत्र के 31,853 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 18,667 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, वहीं 13,186 आवेदन लंबित हैं।

आय प्रमाण पत्र के आवेदनों के निस्तारण में पहले तीन जिलों में सीतापुर, बांदा और शाहजहांपुर हैं, जबकि निचले तीन जिलों में औरैया, गाजियाबाद, कौशांबी हैं। हैसियत प्रमाण पत्रों के आवेदन के निस्तारण में पहले तीन जिलों में शामली, गाजियाबाद और हरदोई शामिल हैं, निचले तीन जिलों में जालौन, शाहजहांपुर और बलिया के नाम हैं।