उत्तराखंड में आठ नगर निगमों समेत 97 नगर निकाय शनिवार से प्रशासकों के हवाले हो जाएंगे। नगर निकायों का कार्यकाल खत्म होने के दृष्टिगत शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारियों को प्रशासक का जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश में 97 नगर निकायों के चुनाव वर्ष 2018 में हुए थे, जिनका पांच वर्ष का कार्यकाल एक दिसंबर को खत्म हो रहा है।
दो निकायों नगर निगम रुड़की व नगर पालिका परिषद बाजपुर के चुनाव बाद में होने के कारण उनका कार्यकाल अगले वर्ष खत्म होना है। इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते। नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम के अनुसार कार्यकाल खत्म होने से 15 दिन पहले अथवा बाद में निकायों के चुनाव कराए जाने चाहिए।
चुनाव नहीं होने से दुविधा
चुनाव की स्थिति न बन पाने पर निकायों को छह माह के लिए प्रशासकों के हवाले किया जा सकता है। इस बार 97 नगर निकायों में चुनाव की स्थिति न बन पाने को देखते हुए शासन ने अब वहां प्रशासक नियुक्त करने के आदेश कर दिए हैं।
जिलाधिकारी होंगे प्रशासक
प्रमुख सचिव शहरी विकास रमेश कुमार सुधांशु की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों का कार्यकाल एक दिसंबर को खत्म हो रहा है, उनमें दो दिसंबर से अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी प्रशासक होंगे।
