नई दिल्ली : खाद्य पदार्थों की कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू बाजार में उनकी उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए और अधिक उपाय करते हुए, सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है और चीनी मिलों और भट्टियों को 2023-24 के लिए इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस या सिरप का उपयोग करने से रोक दिया है. मोदी सरकार का यह फैसला कई मायनों में अहम है.
एक रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा, केंद्र से यह भी उम्मीद है कि वह भारतीय खाद्य निगम को मौजूदा 3 लाख टन के मुकाबले हर हफ्ते 4 लाख टन गेहूं बेचने की अनुमति देगा. खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होने से मुद्रास्फीति घटकर चार महीने के निचले स्तर 5% से कम होने के बीच यह कदम उठाया गया है.
इससे पहले, केंद्र सरकार ने बाहर से आने वाले शिपमेंट पर अंकुश लगाने के लिए प्याज के लिए 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) तय किया था और घरेलू बाजार में मिठास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी के निर्यात पर भी गंभीर प्रतिबंध लगा दिया था.
रिपोर्ट में कहा गया है कि एमईपी लागू होने के बावजूद प्रति माह 1 लाख टन से अधिक प्याज का निर्यात हुआ है. खरीफ फसल की कम कटाई और रबी फसल के घटते स्टॉक के कारण प्याज की कीमतें 60 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास चल रही हैं. अधिकारियों ने कहा कि ऐसी स्थिति में 1 लाख टन के निर्यात से भी घरेलू कीमतों पर भारी असर पड़ सकता है.
