नई दिल्ली : ‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के सहित विभिन्न निकायों के एक साथ चुनाव कराने पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति आज यानी बृहस्पतिवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है. सूत्रों ने कहा कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ वाली रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज सौंपी जा सकती है.

‘एक देश, एक चुनाव’ वाली कोविंद समिति देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम पांच अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश कर सकती है. प्रस्तावित रिपोर्ट लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक एकल मतदाता सूची पर भी ध्यान केंद्रित करेगी. पिछले सितंबर में गठित समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल हैं. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी समिति का सदस्य बनाया गया था लेकिन उन्होंने समिति को पूरी तरह से छलावा करार देते हुए मना कर दिया. विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं.

खबर के मुताबिक, नाम जाहिर न होने देने की शर्त पर समिति के एक सदस्य ने पुष्टि की है कि समिति साल 2029 में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव देगी और इससे संबंधित प्रक्रियात्मक और तार्किक मुद्दों पर चर्चा करेगी.